Impact of Strait of Hormuz Blockade on India : अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध 40 दिवसांनंतर काही काळासाठी थांबले असून, 8 April रोजी युद्धविराम जाहीर करण्यात आला होता. यानंतर शांततेसाठी पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष J.D. Vance आणि इराणचे शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते. तब्बल 21 तास चाललेल्या या प्रदीर्घ चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. ही चर्चा निष्फळ ठरल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. बैठकीनंतर काही तासांतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीची (Strait of Hormuz) नाकेबंदी करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
नेमका काय आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आदेश?
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, इराणला कर देणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. अमेरिकन नौदलाला आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात अशा जहाजांचा शोध घेऊन त्यांना अडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, इराणने हा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग खुला करण्याचे दिलेले वचन पाळलेले नाही, त्यामुळे ही कारवाई तात्काळ प्रभावाने लागू केली जात आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने जाहीर केल्यानुसार, 13 एप्रिल रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून (भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7.30 वाजता) इराणच्या बंदरांवरील सर्व सागरी वाहतूक रोखण्यास सुरुवात होईल.
होर्मुझची नाकेबंदी आणि युद्धाचे ढग
नौदलाच्या नियमानुसार, नाकेबंदी म्हणजे शत्रू राष्ट्राच्या बंदरातून कोणत्याही देशाची जहाजे बाहेर पडण्यापासून किंवा आत येण्यापासून रोखणे होय. इराणच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत बंद करण्यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या नाकेबंदीमुळे आता केवळ इराणच नाही, तर या मार्गावरून व्यापार करणाऱ्या अनेक देशांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. खलाशांना नोटीस टू मरिनर्सकडे (Notice to Mariners) लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ते या संघर्षाच्या कचाट्यात सापडू नयेत.
भारतावर होणारे परिणाम आणि जागतिक संकट
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना बसण्याची शक्यता आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेल वाहतूक विसकळीत झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. पुरवठा साखळी खंडित झाल्यामुळे मालवाहतुकीला विलंब होईल आणि परिणामी महागाई वाढू शकते. भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे, कारण इराणमधून होणारी निर्यात थांबल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट दबाव निर्माण होऊ शकतो.
